जम्मू-कश्मीर विधानसभा में पहली बार पंडितों और अनुसूचित जनजाति के लिए सीट आरक्षित : सुशील

पटना, 06 मई (ऐजेंसी/सक्षम भारत)। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने आज कहा कि जम्मू-कश्मीर में धारा-370 हटाने के ऐतिहासिक निर्णय के बाद अब नई राज्य विधानसभा में कश्मीरी पंडितों के लिए दो और अनुसूचित जनजाति के लिए नौ सीटें आरक्षित कर इन वर्गों को न्याय देने की व्यवस्था की गई है।

श्री मोदी ने गुरुवार को ट्वीट किया कि जम्मू-कश्मीर में धारा-370 हटाने के ऐतिहासिक निर्णय के बाद अब नई राज्य विधानसभा में कश्मीरी पंडितों के लिए दो सीटें और अनुसूचित जानजाति के लिए 9 सीटें आरक्षित कर इन वर्गों को न्याय देने की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि परिसीमन आयोग ने प्रताड़ना और विस्थापन झेलने वाले 4.5 लाख कश्मीरी पंडितों और हाशिये पर पड़े अनुसूचित जनजाति को पहली बार राज्य विधानसभा में प्रतिनिधित्व दिया है।

भाजपा सांसद ने कहा कि परिसीमन आयोग ने जहां जम्मू क्षेत्र के लिए छह और घाटी के लिए एक सीट बढ़ा कर क्षेत्रीय असंतुलन दूर किया है वहीं पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर से विस्थापित लोगों के लिए भी प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया है। उन्होंने कहा कि आयोग की यह रिपोर्ट जम्मू-कश्मीर की जनता और उसकी विधायिका को दिए गए गहरे जख्मों पर कारगर मरहम साबित होगी।

श्री मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रबल राजनीतिक इच्छाशक्ति से जम्मू-कश्मीर को धारा-370 से मुक्ति मिली और अब परिसीमन आयोग ने सभी वर्गों के लिए न्याय का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। उन्होंने कहा कि आयोग की रिपोर्ट कश्मीरी पंडितों की घाटी में वापसी सुनिश्चित करने वाली बड़ी पहल सिद्ध होगी।