राजनैतिकशिक्षा

मस्जिदों पर नियंत्रण देसी मुसलमानों का हो

-कुलदीप चंद अग्निहोत्री-

-: ऐजेंसी/सक्षम भारत :-

यह रहस्य किसी से छिपा नहीं है कि महमूद गजनवी से लेकर औरंगजेब तक के लगभग छह-सात सौ साल के कार्यकाल में अरबों, तुर्कों और मुगल मंगोलों ने हिंदुस्तान में मंदिरों को ही नहीं गिराया बल्कि बहुत से लोगों को मतांतरित भी किया। बंगाल और सप्त सिंधु/पश्चिमोत्तर भारत में यह काम बड़े स्तर पर हुआ। हिंदुस्तान के जो लोग अपने मजहब को छोड़ कर मुसलमान बन गए, उन्हें देसी मुसलमान या डीएम कहा जाता है। आज भारत के कुल मुसलमानों में से 5 फीसदी अशरफ मुसलमानों को यदि निकाल दिया जाए तो शेष मुसलमानों में से 95 फीसदी जनसंख्या देसी मुसलमानों की है। लेकिन अशरफ समाज, जिसे एटीएम भी कहा जाता है (एटीएम से अभिप्राय अरब, तुर्क और मुगल मंगोल से है), का देसी मुसलमानों पर पूरी तरह नियंत्रण है। आज स्थिति यह है कि मस्जिदों में इबादत के लिए देसी मुसलमान जाते हैं और मस्जिदों पर कब्जा अशरफों का है। मस्जिदों में जो चढ़ावा चढ़ता है, वे देसी मुसलमान देते हैं और उसके उपयोग का अधिकार अशरफ के पास है। एटीएम मूल के मुसलमान, जिस संस्था को ‘आल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड’ कह कर दिन-रात चिल्लाते रहते हैं, वह दरअसल ‘अशरफ क्लब’ के सिवा कुछ नहीं है। वह भारत के देसी मुसलमानों को डराने का तमंचा है। अशरफ समाज देसी मुसलमानों पर अरब के उसूल और तहजीब लादना चाहता है। उसी को वह शरीयत कह कर देसी मुसलमानों की गर्दन पर सवार रहता है।

शरीयत का जो सामाजिक ताना-बाना है, वह मूल रूप में अरब का कल्चर है। वहां के लोग हो सकता हैं उसके पक्ष में हों। तीन तलाक और हलाला उसी में से उपजा है। भारत का देसी मुसलमान भला हलाला जैसी विदेशी अरबी प्रथा को क्यों स्वीकार करेगा? लेकिन मस्जिद का सैयद मौलवी भारत के देसी मुसलमान को इसका विरोध करने पर उसे डराता है। उसे दोजख की तस्वीरें दिखाता है। दुर्भाग्य से देश की सरकार ऐसे समय में सैयद मौलवी के पक्ष में खड़ी दिखाई देती है, न कि देसी मुसलमानों के पक्ष में। यदि कोई शाहबानो इन अमानवीय अरबी रीति-रिवाजों और विधि-विधानों से लडऩे का दम भी दिखाती है तो उस पर दो तरफ से हमला होता है। अशरफ उसे दाएं से घेरता है और सरकार उसे बाएं से घेरती है। तब शाहबानो जीत कर भी हार जाती है और सैयद अशरफ हार कर भी जीत जाता है। पिछले दिनों उत्तराखंड की विधानसभा ने राज्य में समान सिविल कोड पारित किया है। समान सिविल संहिता लागू करने वाला यह दूसरा राज्य बन जाएगा। इससे पहले गोवा समान सिविल कोड का पालन करता है। लेकिन उत्तराखंड में यह कानून पास होने पर सैयद अशरफ कपड़ों से बाहर हो रहे हैं। वैसे संविधान के चौथे अध्याय में सरकार को स्पष्ट निर्देश दिया हुआ है कि यह कानून लागू करना चाहिए। लेकिन एटीएम अशरफ का कहना है कि उसका संविधान शरीयत ही है। काशी के विश्वनाथ मंदिर के आधे हिस्से में ज्ञानवापी नाम का ढांचा खड़ा है। औरंगजेब के वक्त में शासकीय आज्ञा से विश्वनाथ मंदिर को गिरा कर इस ढांचे का निर्माण किया गया था। मंदिर का कुछ हिस्सा ही सुरक्षित रहा था। ज्ञानवापी की दीवारें ही चिल्ला कर कह रही हैं कि वहां मंदिर था। कई दशकों से काशी के लोग काशी विश्वनाथ मंदिर को उसके मौलिक रूप में स्थापित करने के लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे थे।

न्यायालय ने आर्कियोलॉजी सर्वे आफ इंडिया को आदेश दिया कि इस ज्ञानवापी ढांचे के एक हिस्से का सर्वेक्षण किया जाए। सर्वेक्षण में पता चला कि ढांचे के अंदर और बाहर काफी सामान है जो यह सिद्ध करता है कि विश्वनाथ मंदिर को ही तोड़ा गया था। न्यायालय ने पर्याप्त प्रमाण देखकर तहखाने में, जहां 1993 तक पूजा होती थी, पूजा करने की अनुमति भी दे दी। इससे एटीएम अशरफ आग बबूला हो रहा है। जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने तीखी प्रतिक्रिया करते हुए कहा कि ऐसे फैसले लेने से बेहतर है कि देश में से कानून की सब किताबें ही जला दो। उन्होंने और भी आगे जाते हुए कहा कि इससे देश में दंगे शुरू हो जाएंगे। वैसे तो जमीयत उलेमा-ए-हिंद का भी आल इंडिया मुस्लिम पर्सनल ला बोर्ड की तरह भारत के देसी मुसलमानों से कुछ लेना देना नहीं है। यह भी एक अशरफ क्लब ही है। कानून की किताबों को जलाने की मौलाना अरशद मदनी की इच्छा समझ में आती है। भारत का अशरफ क्लब अभी भी मध्ययुगीन मुगलों की सत्ता की छाया से बाहर नहीं निकल पा रहा है। यदि भारत में अभी भी औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर या बाबर की सत्ता होती तो मदनी और उसके लोग जरूर कानून की किताबों को जला देते।

आखिर औरंगजेब ने भी विश्वनाथ का मंदिर कानून की किताबों को जलाकर ही तोड़ा होगा। अब कानून की किताबें उस मंदिर को दोबारा बनाने का रास्ता साफ कर रही हैं तो मदनी उन किताबों को ही एक बार फिर जलाने का सपना देख रहा है। मदनी जैसे लोग ही अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को लेकर हकलान हो रहे हैं। यह विश्वविद्यालय 1857 की आजादी की लड़ाई के बाद सैयदों ने खोला था। मकसद अशरफ मुसलमानों को अंग्रेजी सरकार के पक्ष में करना था। सैयदों को लगता था कि मुगल इस देश पर कब्जा किए हुए थे, लेकिन अंग्रेजों ने उनसे सत्ता छीन ली। जिन दिनों मुगल राज था उन दिनों सैयद उनको शरीयत पढ़ा पढ़ा कर भारतीयों का खून चूसते थे। लेकिन अंग्रेजों के आ जाने से वे दर-बदर हो गए हैं। अंग्रेज तो फिर भी भाई हैं। ‘पीपुल्स आफ दी बुक’। लेकिन देसी मुसलमान भी अंग्रेज के खिलाफ हो रहा है और अपने दूसरे भाई बंधुओं के साथ मिल कर अंग्रेजों को गालियां दे रहा है। यह देसी अलजाफ, अरजाल और पसमांदा मुसलमान हाथ से निकल गया तो सैयद अशरफ क्या घास खोदेंगे? इनको राह पर लाना के लिए इल्म का यह बड़ा मदरसा खोला गया। और यहां से ऐसी तालीम दी गई, जिसने देश का ही बंटवारा कर दिया। हद तो तब हो गई जब मुगलों व अंग्रेजों के चले जाने के बाद भी अशरफ जिद कर रहे हैं कि इस ‘दानिशगाह’ को मुसलमानों की दानिशगाह मान लिया जाए। इसमें एससी के छात्रों के लिए आरक्षण न रखा जाए।

विश्वविद्यालय का खर्चा सरकार उठाए और नियंत्रण एटीएम अशरफ का रहे। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ऐसा करने से इंकार कर दिया। उसका कहना था कि यह सरकारी विश्वविद्यालय है, इसलिए वैधानिक नियमों के अनुसार दाखिले में भी, और नौकरी में भी एससी को आरक्षण देना पड़ेगा। तब इंदिरा गांधी की सरकार थी। उसने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को लेकर संसद में कानून ही बदल दिया। अलीगढ़ का यह बड़ा मदरसा मुसलमानों के कब्जे में ही रहेगा। शब्द मुसलमान प्रयोग किया गया था, लेकिन व्यावहारिक रूप में उसका अर्थ अशरफ यानी एटीएम मुसलमान से ही था। अब मदनी जैसे पता नहीं कितने अशरफ कानून की किताबों को जला देने की बातें करने लगे हैं। देसी मुसलमान मुंह बाए देख रहा है। लेकिन असली सवाल यह है कि पांच प्रतिशत एटीएम यानी अशरफ के पास 95 फीसदी देसी मुसलमानों को घेरने की ताकत आखिर कहां से आती है? उसकी ताकत का राज भारत की मस्जिदों पर उसका कब्जा है। भारत के देसी मुसलमानों को इस्लाम का हाथ पकड़े हुए पांच सौ से भी ज्यादा साल हो गए हैं, लेकिन दिल्ली की मस्जिद पर अभी भी बुखारा वालों का ही कब्जा है। क्या कोई देसी मुसलमान इन पांच सौ साल में भी इतना काबिल नहीं हो पाया कि वह इस मस्जिद का इंतजाम संभाल सके? देसी मुसलमान को पांच प्रतिशत एटीएम अशरफ ने घेरा हुआ है और उसका मानसिक व आर्थिक दृष्टि से शोषण कर रहा है।

 

 

 

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