केरल: सत्ता का दुरुपयोग

-अवधेश कुमार-

-: ऐजेंसी/सक्षम भारत :-

केरल की वाम मोर्चा सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गतिविधियों को प्रतिबंधित करने का आदेश खुले समाज एवं लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करने वाले सभी के लिए चिंता का कारण होना चाहिए। इसी तरह की कोशिश तमिलनाडु की द्रमुक नेतृत्व वाली सरकार भी कर रही है।केरल में सरकारी त्रावनकोर देवासम बोर्ड ने एक सकरुलर या परिपत्र जारी कर मंदिरों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गतिविधियों को प्रतिबंधित कर दिया है। इस बोर्ड के नियंत्रण में करीब 1200 मंदिर हैं। तमिलनाडु पुलिस ने संघ के रूट मार्च यानी पथ संचलन की अनुमति देने से इनकार कर दिया।पुलिस का कहना था कि पथ संचलन के रास्ते में मस्जिद और चर्च के साथ कुछ पार्टयिों के कार्यालय हैं और शांति भंग होने की आशंका है। इन दोनों सरकारी कदमों को देखें तो निष्कर्ष यही आता है कि ये संघ के बढ़ते जनाधार को सहन नहीं कर पा रहे और सत्ता का दुरुपयोग कर येन-केन-प्रकारेण उसके कार्यक्रमों को बाधित करने की कुचेष्टा में संलिप्त हैं। केरल सरकार नियंत्रित बोर्ड के सकरुलर की भाषा इतनी सख्त है कि सामान्य तौर पर बोर्ड के अधिकारियों-कर्मचारियों के सामने इसके पालन करने की शत-प्रतिशत अपरिहार्यता है। सकरुलर में अधिकारियों से मंदिरों में औचक निरीक्षण करने का निर्देश है ताकि उसके अनुसार यह पता चल सके कि क्या संघ या दूसरे विचारधारा वाले संगठन मंदिरों में सभा, हथियारों का प्रशिक्षण या शाखा वगैरह तो नहीं लगा रहे।देवास्वोम विजिलेंस विंग को भी औचक छापेमारी का निर्देश भी है। इसका उद्देश्य भी यही पता करना है कि मंदिरों की संपत्तियों का कहीं यह संगठन अपने कार्यक्रमों प्रशिक्षणों आदि के लिए उपयोग तो नहीं कर रहे हैं। तमिलनाडु में पिछले वर्ष भी संघ के पथ संचलन को पुलिस ने अनुमति नहीं दी थी और सरकार मामला सर्वोच्च न्यायालय तक ले गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को फटकार लगाई थी। बावजूद इस वर्ष फिर वही रवैया पुलिस प्रशासन का रहा तो इसे क्या कहेंगे? उच्च न्यायालय ने पुलिस को डांट लगाते हुए कहा है कि इस तरह के तर्क सेक्यूलरवाद के ही विरु द्ध है। पुलिस पथ संचलन होने दे और ऐसी व्यवस्था करे ताकि वह शांतिपूर्वक संपन्न हो जाए।यह उदाहरण कुछ राजनीतिक पार्टयिों और नेताओं का संघ के प्रति आचरण को साबित करने के लिए पर्याप्त है। केरल सरकार ने कर्मचारियों और पुजारियों को चेतावनी दिया है कि ऐसे संगठनों की उपस्थिति और उनके संचालन के बारे में टीडीबी प्रबंधन को सूचित नहीं करने वालों को कठोर कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। किसी लोकतांत्रिक शासन पण्राली के अंतर्गत इस तरह के फासिस्टवादी आदेश के लिए स्थान नहीं होना चाहिए। किसी भी विचारधारा का संगठन प्रतिबंधित नहीं है तो उसकी गतिविधियों पर अंकुश लगाने या उसे बाधित करने का कोई मान्य कारण नहीं हो सकता। केरल सरकार ने पहली बार ऐसी कोशिश नहीं की है। 2016 और 2021 में भी इस तरह का परिपत्र जारी किया जा चुका है। 2021 के आदेश में भी संघ परिवार पर अंकुश लगाने का निर्देश दिया गया था। उसमें भी मंदिर की संपत्तियों का उपयोग हथियार प्रशिक्षण के लिए न होने देने की बात थी।2016 के आदेश में केरल के वर्कला में श्री सरकार देवी मंदिर में संघ के प्रशिक्षण पर प्रतिबंध लगाया था और वहां भी शब्द प्रयोग हथियारों का प्रशिक्षण ही था। साफ है कि 2016 और 2021 के सरकारी आदेशों का नीचे स्तर पर पालन नहीं हुआ। वास्तव में ये आदेश ऐसे हैं जिनका पालन न हो सकता है और न होना चाहिए। भाजपा की सरकारें भी कहीं वामपंथी पार्टयिों की गतिविधियों को प्रतिबंधित करने का आदेश जारी करती है तो उसका भी पालन नहीं किया जा सकता। हम किसी के विचारों से सहमत हों या असहमत, संविधान के तहत उसको कानून की सीमाओं में काम करने की पूरी स्वतंत्रता है। संघ 98 वर्षो से काम कर रहा है। उसकी शाखाएं खुले मैदानों में लगती हैं। कभी यह नहीं देखा गया और न ही ऐसी कोई पुष्ट रिपोर्ट है कि आरएसएस अंधेरे में हथियारों का गैर कानूनी तरीके से प्रशिक्षण दे रहा हो। क्या 2016 से 2023 में केरल सरकार ने किसी मंदिर में संघ द्वारा रखे गए ऐसे हथियारों के भंडार पकड़ा है। नहीं, तो फिर इस तरह के आरोपों का कारण क्या है।कहा जा रहा है कि पिछले महीने केरल उच्च न्यायालय ने श्री सरकार देवी मंदिर से जुड़े मामलों पर हथियारों के प्रशिक्षण और व्यायाम आदि पर रोक लगाने का आदेश दिया था। दरअसल, दो लोगों ने स्वयं को वरकला मंदिर का भक्त बताते हुए याचिका डाली थी और उसमें न्यायालय ने कहा है कि मंदिर के परिसर में सामूहिक अभ्यास या हथियारों के प्रशिक्षण से संबंधित कोई भी गतिविधि अवैध मानी जाएगी। मंदिर के अंदर शांतिपूर्ण माहौल बनाए जाने की आवश्यकता है। मंदिर की अनुष्ठानों और आस्था में राजनीति का कोई स्थान नहीं है। एक याचिका मंदिर में भगवा रंग के झंडे आदि को लेकर था।इस पर उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि किसी उपासक या भक्त को इस बात पर जोर देने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है कि मंदिर में त्योहारों के अवसर पर केवल भगवा या नारंगी रंगों की सजावट की चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। तो न्यायालय ने भगवा रंग के प्रयोग न करने की अपील को ठुकराया किंतु दूसरे पर याचिकाकर्ताओं के अनुकूल आदेश दिया। उसमें कहीं भी संघ या किसी संगठन का नाम नहीं है। इसमें दो राय नहीं हो सकती कि मंदिर में पूजा पाठ के लिए शांतिपूर्ण वातावरण होना चाहिए, किंतु जहां तक हथियारों का प्रश्न है तो मंदिरों में अलग-अलग देवी-देवताओं के हाथों में ही हथियार हैं और उनकी लीलाओं में भी उनका प्रयोग होता है।भारत में लाखों वर्षो से मान्य शास्त्रास्त्र हैं, जिनका उपयोग हमेशा धार्मिंक-सामाजिक-सांस्कृतिक कार्यक्रमों व उत्सवों में होता रहा है। अनेक संगठन उनका उपयोग करते हैं। इनको न प्रतिबंधित किया गया न किया जाना चाहिए। यह मनुष्य में शौर्य और पराक्रम पैदा करते हैं। अगर किसी के विरु द्ध हिंसा के लिए इनका प्रशिक्षण या प्रयोग हो रहा है तो वह अवश्य अपराध की श्रेणी में आएगा। इसलिए इस तरह का आदेश सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति के ही विरुद्ध माना जाएगा। लोकतंत्र का सामान्य सिद्धांत है कि हम आपके विचारों से असहमत हो सकते हैं पर आप अपने विचार रखें, उसका प्रचार करें इसके प्रति भी हमारी प्रतिबद्धता होगी।