मसूद अजहर को छोड़ने वाला पाकिस्तान किस मुंह से भारत पर अंगुली उठाएगा: कांग्रेस

नई दिल्ली, 09 सितंबर (ऐजेंसी/सक्षम भारत)। जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 के मुख्य प्रावधान खत्म किए जाने को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (यूएनएचआरसी) में मुद्दा बनाने के पाकिस्तान के प्रयास को लेकर कांग्रेस ने सोमवार को इस्लामाबाद पर तीखा हमला बोला और कहा कि गिलगित-बल्तिस्तान का दर्जा बदलने और आतंकी मसूद अजहर को छोड़ने वाले देश को जम्मू-कश्मीर को लेकर भारत पर अंगुली उठाने का कोई अधिकार नहीं है। पार्टी के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने कहा कि विपक्षी पार्टी के तौर पर कांग्रेस देश के भीतर सरकार की आलोचना करेगी, लेकिन देश से बाहर वह सरकार के साथ है। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, ‘‘भारत के भीतर क्या होता है उससे पाकिस्तान का कोई लेना-देना नहीं है। भारत में जो कुछ भी होता है वो हमारा अपना मामला है। हम विपक्ष में हैं तो इसलिए सरकार की आलोचना कर सकते हैं लेकिन देश से बाहर हम सब एक हैं और पाकिस्तान के लिए कोई गुंजाइश नहीं छोड़ेंगे।’’ थरूर ने कहा, ‘‘ पहली बात कि पाकिस्तान जो कह रहा है उसका कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात कि उन्होंने अपने गिलगित-बल्तिस्तान और पीओके का दर्जा बदला। ऐसे में वे कैसे हम पर अंगुली उठा सकते हैं।’’ बहरहाल, उन्होंने कश्मीर में सुरक्षा से जुड़ी पाबंदियों और नेताओं को हिरासत में लेने को लेकर उन्होंने सरकार की आलोचना की। उधर, कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने मसूद अजहर को पाकिस्तान द्वारा रिहा करने से जुड़ी खबरों का हवाला देते हुए कहा, ‘‘पाकिस्तान के विदेश मंत्री जब यूएनएचआरसी में मुद्दा बनाने का प्रयास कर रहे है तो उसी समय मसूद अजहर छूट जाता है और छूट कर वह भारत के खिलाफ उल-जुलूल बातें कर रहा है और धमकी दे रहा है। वो किस मुंह से यूएनएचसीआर के सामने अपना चेहरा दिखाएंगे? उन्होंने कहा, ‘‘पाकिस्तान के चेहरे का नकाब फिर से उतर चुका है। अब पूरे अंतरराष्ट्रीय समुदाय को समझना होगा कि कश्मीर को लेकर पाकिस्तान की भूमिका क्या है।’’ खबरों के मुताबिक सोमवार से यूएनएचआरसी का सत्र शुरू हो रहा है जिसमें पाकिस्तान कश्मीर को मुद्दा बनाने के प्रयास में है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी 9 से 12 सितंबर तक इस सत्र में भारत के खिलाफ पाकिस्तान का नेतृत्व करेंगे। यह सत्र जेनेवा में 9 से 27 सितंबर तक चलेगा। यदि पाकिस्तान प्रस्ताव को आगे बढ़ाना चाहता है, तो उसे 19 सितंबर से पहले ऐसा करना होगा।