भारतीय रेलवे के निजीकरण की ओर बढ़ रही है सरकाररू विपक्ष

नई दिल्लीए 15 मार्च ;ऐजेंसी सक्षम भारत । विपक्ष ने आज आरोप लगाया कि सरकार एयर इंडिया के बाद अब भारतीय रेलवे के निजीकरण की ओर बढ़ रही है और परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण के नाम पर उसे टुकड़ों में बेचा जा रहा है।
लोकसभा में आम बजट में रेल मंत्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस के केण् सुरेश ने कहा कि भारतीय रेलवे के आधुनिकीकरण का काम आज़ादी के बाद से प्रथम रेल मंत्री जान मथाई ने शुरू किया था जो लगातार चलता रहा। ऐसा नहीं है कि रेलवे के आधुनिकीकरण का काम सिर्फ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ;राजगद्ध की सरकार के समय शुरू हुआ है।
श्री सुरेश ने कहा कि इस बार रेलवे का पूंजीगत व्यय दो लाख 40 हजार करोड़ रुपए रखा गया है जिसमें सकल बजटीय सहायता के रूप में केवल एक लाख 33 हजार करोड़ रुपए मिलेंगे। बाकी रकम कहां से आएगीए इस बारे में कोई स्पष्टता नहीं है। उन्होंने कहा कि पूर्व रेल मंत्री पीयूष गोयल एवं वर्तमान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कई बार कहा है कि रेलवे भारत के नागरिकों की संपत्ति है और इसका निजीकरण किसी भी दशा में नहीं किया जाएगा लेकिन सारी योजनाएं एवं कार्यक्रम रेलवे की सुविधाओं एवं सेवाओं को निजी हाथों में सौंपा जा रहा है।
उन्होंने कहा कि सच को छुपा कर जनता को गुमराह किया जा रहा है। परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण के नाम पर विभिन्न सेवाएं एवं सुविधाएं एक एक कर टुकड़ो में निजी हाथों में दी जा रहीं हैं। राष्ट्रीय एयरलाइन एयर इंडिया को टाटा समूह को बेचा जा चुका है और अब भारतीय रेलवे की बारी है। एक दिन भारतीय रेलवे भी किसी कारोबारी के हाथों बेच दी जाएगी। उन्होंने कहा कि रेलवे ने इसी मकसद से भर्तियां बंद कर दीं हैं। इससे अनुसूचित जाति जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों में बेरोजगारी बढ़ रही है क्योंकि सरकारी क्षेत्र में ही आरक्षण मिलता है और रेलवे सरकारी नौकरियों का बड़ा स्रोत है।
श्री सुरेश ने केरल की रेल मांगों को लेकर भी अपने विचार रखे और चेंगानूर स्टेशन के पुनर्विकास एवं सिल्वरलाइन परियोजना को स्वीकृति देने की मांग की।
सत्ता पक्ष की ओर से भारतीय जनता पार्टी के कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि भारतीय रेलवे ने कोविड महामारी के काल में साढ़े 13 करोड़ मजदूरों को उनके गंतव्य स्थानों तक पहुंचायाए 36 हजार टन तरल ऑक्सीजन देश भर में पहुंचा कर अपना दायित्व निभाया। रेलवे ने आधुनिकीकरण के तमाम कार्य करने के बावजूद उसका बोझ आम यात्रियों पर नहीं डाला बल्कि उनकी सुविधाओं में वृद्धि की है।
कर्नल राठौड़ ने कहा कि भारतीय रेलवे ने आधुनिकीकरण एवं विकास के लिए पहले की सरकारों की तुलना में बहुत तेजी से काम किया है। कांग्रेस के शासन में जहां 5500 किलोमीटर की 54 नई लाइनें डाली गयीं वहीं मोदी सरकार के समय 51 हजार किलोमीटर की 500 परियोजनाओं को पूरा किया गया जिनमें 21 हजार किलोमीटर लंबी 190 नई लाइनें शामिल हैं। इसी प्रकार से भाजपा सरकार ने 23900 किलोमीटर लंबी 250 रेललाइनों का दोहरीकरण किया और 18 हजार किलोमीटर लाइनों का विद्युतीकरण किया।
उन्होंने कहा कि कोरोना काल में जहां दुनिया भर की आपूर्ति श्रृंखला ठप्प हो गयी थी उस समय रेलवे ने एक अरब टन से 20 प्रतिशत ज्यादा यानी 1ण्2 अरब टन माल ढुलाई की। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में 93 प्रतिशत मेल एक्सप्रेस गाड़ियां चलाये रखीं। उपनगरीय सेवाएं 98 प्रतिशत चलायीं। किसान रेल सेवा से सात लाख टन कृषि उपजए फल सब्जियांए दूध आदि एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाये। समर्पित मालवहन गलियारों में 1100 किलोमीटर की लाइन पर परिचालन शुरू हो गया है। भारतीय रेलवे अब कवच नाम से विश्वस्तरीय सिगनलिंग प्रणाली लागू करने जा रही है। टेंडर फीस ढाई लाख रुपए से घटा कर 15 हजार रुपए कर दिया है। वर्ष 2023 में 75 वंदे भारत एक्सप्रेस चलने लगेंगी। ऐसे 400 रैक बनाये जाने के ऑर्डर दे दिये गये हैं।
कर्नल राठौड़ ने कहा कि भारतीय रेल भारत का प्रतिबिंब है। देश में रेल यात्रा करके भारत की झांकी देखी जा सकती है। जैसे भारत बदल रहा हैए वैसे ही रेलवे बदल रही है। रेल यात्रा भारत की तस्वीर और पूरा हिन्दुस्तान हैए हर नागरिक का अभिमान है।