सरकार का दावा, सौ दिनों में किये बेमिसाल काम: जावड़ेकर (राउंड अप)

नई दिल्ली, 08 सितंबर (ऐजेंसी/सक्षम भारत)। सरकार के जम्मू कश्मीर को संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत मिले विशेष दर्जा वापस लेने और तीन तलाक प्रथा को समाप्त करने जैसे फैसलों को सरकार के सौ दिनों के कार्यकाल की उपलब्धि बताते हुये दावा किया कि देश और जनसामान्य को हर मोर्चे पर मजबूत बनाने के लिये पहली बार इतने महत्वपूर्ण कदम उठाये गये हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने रविवार को मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के शुरुआती सौ दिनों के कामकाज का लेखाजोखा पेश करते हुये कहा कि जम्मू कश्मीर को संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत मिले विशेष दर्जा वापस लेकर राज्य में संविधान को पूरी तरह से लागू करने को सबसे महत्वपूर्ण फैसला बताया। उन्होंने कहा कि मुस्लिम महिलाओं को तीन तलाक की कुप्रथा से निजात दिलाने के लिये इसे अपराध घोषित करना, समान कार्य के लिये समान वेतन, छोटे किसानों, मजदूरों और कारोबारियों को पेंशन योजना से जोड़ना तथा आर्थिक सुदृढ़ता के लिये बैंकों के विलय एवं ढांचागत विकास परियोजनाओं पर 100 लाख करोड़ रुपये का निवेश फंड बनाना, पर्यावरण की दृष्टि से एकल प्रयोग वाले प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद करने तथा जल संरक्षण के लिये जलशक्ति मंत्रालय का गठन, मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की विशिष्ट उपलब्धियां हैं। सरकार ने इन कामों को ऐतिहासिक जनादेश का सम्मान बताते हुये इस कार्यकाल को ‘‘कठोर परिश्रम और बड़े निर्णयों के 100 दिन’’ बताया है। उन्होंने कहा, ‘‘सरकार ने जम्मू कश्मीर का निर्णय, गैरकानूनी गतिविधि कानून में बदलाव का निर्णय और देश को पांच खरब डालर की अर्थव्यवस्था बनाने जैसे अन्य फैसलों की तैयारी चुनाव से पहले ही शुरु कर दी थी, क्योंकि सरकार को विश्वास था कि उसने जनता का भरोसा जीता है और इसलिये इन सभी कामों की तैयारी पहले ही शुरु कर दी गयी थी।’’ जावड़ेकर ने कहा कि जनभागीदारी को सुनिश्चित कर देश को प्रगति के पथ के पर ले जाने की पहल, मोदी सरकार सरकार की सबसे प्रमुख विशेषता है। आधार कार्ड, जनधन खाते और मोबाइल फोन की मदद से लाभार्थियों को सीधा लाभ पहुंचाने के कारण व्यवस्था में पारदर्शिता लाना इसके उदाहरण हैं। उन्होंने कहा, ‘‘देश की साख बढ़ाने वाले ऐसे अनेक निर्णय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में हुये। असंगठित क्षेत्र के 40 करोड़ मजदूर, छह करोड़ छोटे व्यापारी और 14 करोड़ छोटे एवं सीमांत किसानों को पेंशन योजना से जोड़ना, योग मुहिम के बल पर फिट इंडिया अभियान चलाना, स्वच्छ भारत मुहिम और एकल प्रयोग वाले प्लास्टिक के खिलाफ मुहिम जैसे अन्य कामों से विश्व में भारत की साख बढ़ने के कारण दुनिया आज हमारे साथ खड़ी है।’’जावड़ेकर ने मोदी सरकार के मानवीय पहलू का भी जिक्र करते हुये कहा कि शनिवार को इसरो के वैज्ञानिकों को प्रधानमंत्री मोदी ने जिस प्रकार से ढाढस बंधाया, उससे सरकार का संवेदनशील एवं सहृदय चेहरा उजागर हुआ है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधान हटाने के फैसले के प्रभाव का जिक्र करते हुये जावड़ेकर ने कहा कि पिछले 35 दिनों में आतंकवाद की केवल एक मामूली घटना दर्ज की गयी। उन्होंने कहा, ‘‘सुरक्षा बलों को न तो एक भी गोली चलानी पड़ी, न ही आंसू गैस के गोले छूटे। जम्मू, कश्मीर एवं लेह के सिर्फ 15 पुलिस थाना क्षेत्रों में धारा 144 लगायी गयी है। इससे साफ है कि समूचे इलाके में जनजीवन सामान्य हैं।’’ उन्होंने ने कहा कि मोदी सरकार वास्तविकता के धरातल पर काम कर रही है और इसका नतीजा देश को पांच खरब डालर की अर्थव्यवस्था बनाने का ध्येय है जिसे सरकार ने अगले पांच साल में हासिल करने पर काम तेजी से शुरु कर दिया है। सामाजिक न्याय के क्षेत्र में सरकार के अहम फैसलों का जिक्र करते हुये जावड़ेकर ने कहा कि सभी जरूरतमंदों को आवास मुहैया कराना, हर गांव के प्रत्येक घर में बिजली की सुविधा देना, गैस कनेक्शन देना, जलशक्ति मंत्रालय का गठन कर अगले पांच साल में हर घर को जल की सुविधा देना और आयुष्मान योजना में गरीबों को पांच लाख रुपये तक के इलाज की मुफ्त सुविधा देना प्रमुख फैसले हैं। उन्होंने कहा कि पिछले सौ दिनों में लगभग 150 अधिकारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति देना भ्रष्टाचार को खत्म करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने हाल ही में संपन्न हुये संसद के सत्र में हुये रिकार्ड विधायी कार्य को प्रभावी प्रशासन के क्षेत्र में सरकार की अहम उपलब्धि बताया। जावड़ेकर ने कहा कि बीते सत्र में दोनों सदनों से 35 कानून पारित किये गये और पिछले 100 दिनों में 58 अनुपयुक्त कानूनों को समाप्त किया गया, यह सुशासन का नमूना है। पर्यावरण संरक्षण के मामले में उन्होंने इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन देना, एकल प्रयोग वाले प्लास्टिक का प्रयोग बंद करने तथा सौर ऊर्जा उत्पादन से किसानों को जोड़ कर ‘अन्नदाता को ऊर्जादाता’ बनाने की सरकार की प्रमुख पहल बताया। उन्होंने कहा कि पिछले पांच सालों में किये गये पर्यावरण हितैषी फैसलों की वजह से न सिर्फ देश का हरित क्षेत्र बढ़ा है बल्कि महानगरों में वायु प्रदूषण भी घटा है।

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