क्या वायु प्रदूषण की श्स्थाई चादरश् लपेट चुका है श्राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र श् दिल्ली

निर्मल रानी

-: ऐजेंसी सक्षम भारत :-

अन्य विकासशील देशों की ही तरह भारत भी निरंतर वायु प्रदूषण की चपेट में रहने वाले देशों की सूची में अपना नाम शामिल करा चुका है। खास तौर पर दिल्ली व उसके आस पास का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र तो लगभग पूरा वर्ष और चैबीस घंटे घोर प्रदूषण की चपेट में रहने लगा है। दिल्ली में हवाई जहाज से बाहर निकलते ही ऐसा महसूस होने लगता है कि आप किसी जहरीली गैस चैम्बर में प्रवेश कर चुके हैं। गत तीन दशकों से हालांकि एन सी आर में फैले इस प्रदूषण के लिये आँख मूँद कर हरियाणा -पंजाब के किसानों को जिम्मेदार ठहरा दिया जाता था। बताया जाता था कि फसल काटने के बाद खेतों में बची पराली को जलाने से फैलने वाला धुआंयुक्त प्रदूषण दिल्ली परिक्षेत्र को अपनी आगोश में लेता है। केंद्र सरकार ने भी पूर्व में यही दावा था कि वायु प्रदूषण बढ़ाने में पराली का योगदान 25-30 फीसदी है। परन्तु पिछले दिनों सर्वोच्च न्यायालय में इसी संबंध में चल रही एक सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार का ताजा दावा था कि प्रदूषण फैलाने में पराली का योगदान मात्र 10 प्रतिशत है। परन्तु साथ ही अपने लिखित हलफनामे में केंद्र ने यह दावा भी किया कि प्रदूषण में पराली का योगदान मात्र 4 फीसदी ही है। देश की सर्वोच्च अदालत केंद्र के शपथ पत्र के अनुसार यह भी कह चुकी है कि 75 प्रतिशत वायु प्रदूषण उद्योग, धूल तथा परिवहन जैसे तीन मुख्य कारण के चलते है। जहां तक किसानों को प्रदूषण के लिये जिम्मेदार ठहराने का प्रश्न है तो इसे यूँ भी समझा जा सकता है कि किसान अपनी फसल का बचा हुआ कचरा अर्थात पराली आदि तो वर्ष में एक ही दो बार जलाते हैं जबकि दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र तो लगभग पूरे वर्ष ही चैबीसों घंटे प्रदूषण की गिरफ्त में रहता है ?

दिल्ली, फरीदाबाद, गुड़गांव, नोएडा, गाजियाबाद, सोनीपत आदि राजधानी के किसी भी निकटवर्ती क्षेत्र में चले जाइये, हर जगह वही गैस चैंबर जैसे हालात नजर आते हैं। जहां आम लोग अपने मकानों के दरवाजे व खिड़कियां इसलिये खोलते हैं ताकि ताजी व स्वच्छ हवा का घरों में प्रवेश हो सके वहीं एन सी आर की स्थिति ठीक इसके विपरीत हो चुकी है। घरों के दरवाजे व खिड़कियां खुलते ही जहरीली, रसायन युक्त प्रदूषित हवा इन घरों में प्रवेश कर जाती है। गगनचुंबी रिहाइशी फ्लैट्स की किसी भी मंजिल पर खिड़की-दरवाजा खुलते ही धुंआ युक्त गैस फ्लैट्स के भीतर प्रवेश करती है। गोया राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का रहने वाला कोई भी व्यक्ति ताजी व प्रदूषण मुक्त हवा का भी मोहताज बनकर रह गया है। इन इलाकों में लाखों वाहन चैबीस घंटे सड़कों पर दौड़ते हैं। हजारों छोटे बड़े उद्योग अपनी चिमनियों से धुआं उगलते हैं। एन सी आर क्षेत्र में बसने वाले लाखों कबाड़ी रोजाना सारा दिन और प्रायः रात भर लोहे-तांबे-पीतल की तार आदि निकालने हेतु टायरों तथा बिजली व फोन के तारों आदि में आग लगाते रहते हैं। सुनाई तो यह भी देता है कि पुलिस व प्रशासन की मिली भगत से कई जगह प्रदूषण फैलाने की खुली छूट दी जाती है। स्वछ भारत अभियान के अंतर्गत घरों से कूड़ा संग्रह करने की योजना के बावजूद अभी भी अनेक लोग यहाँ तक कि प्रायः स्वयं सफाई कर्मी भी कूड़े की ढेरियां बनाकर उसे आग के हवाले कर देते हैं। एन सी आर क्षेत्र में पड़ने वाले ईंटों के भट्टे भी यहां का प्रदूषण बढ़ाने में अहम भूमिका निभाते हैं।

प्रतिदिन दिल्ली व हिण्डन एयरबेस से चढ़ने व उतरने वाले हजारों विमानों द्वारा दिन रात छोड़े जाने वाले जहरीले गैसयुक्त प्रदूषण की कोई चर्चा नहीं होती। अति विशिष्ट तथा विशिष्ट व्यक्तियों के काफिले में आगे पीछे दौड़ने वाले वाहनों के प्रदूषण फैलाने का जिक्र कहीं नहीं सुनाई देता। चार्टर्ड विमानों से प्रदूषण नहीं बल्कि शायद सुगन्धित स्वच्छ ऑक्सीजन का स्प्रे होता होगा तभी इसके प्रदूषण की चर्चा कभी नहीं सुनी गयी। प्रतिदिन लाखों नये वाहन सड़कों पर निकलकर प्रदूषण नहीं फैलाते बल्कि किसानों के दस वर्ष पुराने गिनती के ट्रैक्टर प्रदूषण फैलाने के असली जिम्मेदार हैं ? पिछले दिनों देश के इतिहास में पहली बार दिल्ली को केवल वायु प्रदूषण के चलते लॉक डाउन का सामना करना पड़ा। सभी स्कूल कॉलेज बंद कर दिये गए थे। दिल्ली सरकार का सुझाव था कि दिल्ली में सप्ताह में दो दिन प्रदूषण लॉकडाउन लगाया जा सकता है। परन्तु अदालत का मत था कि अकेले दिल्ली को ही लॉक करने से कोई लाभ नहीं होगा। दिल्ली के साथ-साथ नोएडा, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गुरुग्राम और सोनीपत में भी इस नियम का पालन करना होगा। अदालत का मत था कि -श् यह व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है। एक बड़े इलाके को बिना किसी ठोस वजह के बंद नहीं किया जा सकता। इसलिए सरकारों को लॉक डाउन के अतिरिक्त भी कुछ अन्य वैकल्पिक उपायों पर भी सोचना होगा।श्

मानव जनित प्रदूषण समस्या ने ही आज दिल्ली परिक्षेत्र की यह स्थिति कर दी है कि लोग कार पूल पर विचार करने लगे हैं। सरकार को इसी स्थिति से निपटने के लिये कभी कभी वाहनों हेतु सम विषम (ऑड-इवेन) की नीति लागू करनी पड़ती है। कोरोना से रक्षा हेतु लगाया जाने वाला मास्क लगता है प्रदूषण के चलते अब इंसानी जरूरत का स्थान लेने वाला है। साँस की बीमारी, दमा, फेफड़े की प्रदूषण जनित तमाम बीमारियों में इजाफा होता जा रहा है। छोटे बच्चे और बुजुर्ग इसकी चपेट में कुछ ज्यादा ही आ रहे हैं। निरंतर बढ़ते जा रहे शहरीकरण के चलते हरित क्षेत्र घटता जा रहा है जोकि मानव जीवन के लिये ऑक्सीजन देने व कॉर्बन डाई ऑक्साइड जैसी प्रदूषित गैस को ग्रहण करने का सबसे प्रमुख स्रोत है। बहरहाल, पिछले दिनों सर्वोच्च न्यायालय में इस विषय पर हुई बहस व सरकार द्वारा रखे गये पक्ष के बाद किसानों को दिल्ली परिक्षेत्र का प्रदूषण बढ़ाने का जिम्मेदार ठहराने की साजिश का तो पटाक्षेप जरूर हो गया है परन्तु इसके बाद अब यह सवाल और भी प्रबल हो चुका है कि क्या श्राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र श् दिल्ली, वायु प्रदूषण की स्थाई चादर लपेट चुका है।

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