मप्र सरकार ने बांस आधारित उद्योग स्थापित करने के लिए 2.77 करोड़ रुपये की धनराशि निर्धारित की

भोपाल, 08 सितंबर (ऐजेंसी/सक्षम भारत)। मध्यप्रदेश सरकार ने प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में बांस आधारित उद्योग स्थापित करने के लिए 2.77 करोड़ रुपये का अनुदान निर्धारित किया है। जनसंपर्क विभाग के एक अधिकारी ने बुधवार को बताया कि राज्य बांस मिशन ने निजी क्षेत्र के इच्छुक लाभार्थियों से 30 सितंबर तक प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश में बांस आधारित उद्योग स्थापित करने के लिए 10 क्षेत्रों के पहचान की है। अधिकारी ने बताया कि पिछले वित्त वर्ष में राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र के लाभार्थियों की 16 इकाइयां मंजूर की थीं और उन्हें 2.03 करोड़ रुपये का अनुदान दिया था। उन्होंने कहा कि यह अनुदान प्रमुख रूप से बांस के ट्रीटमेंट तथा सीजनिंग प्लांट, बांस प्र-संस्करण केन्द्र एवं मूल्य संवर्धन इकाई, बांस कचरा प्रबंधन, अगरबत्ती इकाई, एक्टिवेटेड़ कार्बन प्रोडक्ट, बेम्बो बोर्ड/फ्लोर टाइल्स यूनिट और हाईटेक और बिग नर्सरी के प्रोजेक्ट पर दिया जा सकेगा। उल्लेखनीय है कि इन उद्योगों के मामलों में राज्य बांस मिशन द्वारा परियोजना तैयार करने के लिये मार्गदर्शन दिया जा सकेगा। राज्य बांस मिशन, संबंधित बैंक की सहमति के बाद उपलब्ध बजट सीमा में परियोजना को स्वीकृत करेगा और बैंक के माध्यम से हितग्राही को अनुदान राशि का भुगतान कराया जाएगा।