बहुमूल्य खनिजों के नए क्षेत्रों की खोज में तकनीकी विशेषज्ञता प्राप्त कंपनियों का लिया जाएगा सहयोग

रायपुर, 29 जून (ऐजेंसी/सक्षम भारत)। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में हीरा, सोना, चांदी, तांबा जैसे बहुमूल्य खनिजों के नए क्षेत्रों की खोज में तकनीकी विशेषज्ञता प्राप्त कंपनियों का सहयोग लेने का फैसला किया है।

राज्य के जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों ने मंगलवार को यहां बताया कि सोमवार को खनिज विभाग की बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य में बहुमूल्य खनिजों हीरा, सोना, चांदी, तांबा, टंगस्टन, बेसमेटल, निकिल, पीजीई मिनरल्स, बॉक्साइड और लौह अयस्क के नए खनिज क्षेत्रों का अन्वेषण तकनीकी विशेषज्ञता प्राप्त कंपनियों के सहयोग से करने के प्रस्ताव को सहमति प्रदान की है।

अधिकारियों ने बताया कि बैठक में जानकारी दी गई कि वर्ष 2020-21 में राज्य को 5,517 करोड़ रुपये का खनिज राजस्व प्राप्त हुआ है। वर्ष 2021-22 में लगभग 7,800 करोड़ रुपये के खनिज राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य तय किया गया है। चालू वित्त वर्ष में मई 2021 तक की स्थिति में कुल 1,217 करोड़ 82 लाख रुपये का खनिज राजस्व प्राप्त हुआ है।

बैठक में यह भी बताया गया कि वर्ष 2021-22 में 18 खनिज ब्लॉक नीलामी के लिए प्रस्तावित किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने इन खनिज ब्लॉक के लिए सभी तैयारियां समयसीमा में पूर्ण करने का निर्देश दिया है। इन खनिज ब्लॉक की नीलामी से छह माह में लगभग 200 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त होगी और इन ब्लॉक में खनन प्रारंभ होने से प्रतिवर्ष लगभग 1,998 करोड़ रुपये का राजस्व राज्य को मिलेगा। इन खनिज ब्लॉक में 10 लौह अयस्क के और आठ चूना पत्थर के ब्लॉक शामिल हैं।

उन्होंने बताया कि बैठक में खनिज ऑनलाइन 2.0 परियोजना के संबंध में जानकारी दी गई कि इस परियोजना में खनिजों के अवैध परिवहन और डायवर्सन पर नियंत्रण के लिए मिनरल्स व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम विकसित किया जाएगा। साथ ही प्रशासकीय नियंत्रण के लिए इंटिग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर बनाया जाएगा। इसके माध्यम से खनिज पट्टाधारकों की सहूलियत के लिए मोबाइल ऐप और डेस्कटॉप आधारित एप्लिकेशन तैयार किया जा रहा है।

अधिकारियों ने बताया कि बैठक में यह जानकारी दी गई कि राज्य में ई नीलामी के माध्यम से गौण खनिजों… निम्न श्रेणी चूना पत्थर, डोलोमाइट, क्वार्ट्ज, साधारण पत्थर, फर्शी पत्थर, ईट-मिट्टी, ग्रेनाइट की 293 खदानों की नीलामी की गई है, जिनमें 192 खदानें संचालित हैं।

बैठक में बताया गया कि नवीन रेत नीति के बाद राज्य में 362 रेत खदानों की नीलामी की गई, जिनमें से 256 खदानें संचालित है। वित्त वर्ष 2020-21 में रेत की रॉयल्टी से 17 करोड़ 77 लाख रुपये, नीलामी राशि के रूप में 17 करोड़ 76 लाख रुपये, डीएमएफ में एक करोड़ 76 लाख रुपये तथा रेत ब्लॉक नीलामी के लिए प्राप्त आवेदनों से आवेदन शुल्क के रूप में 21 करोड़ 54 लाख रुपये की राशि प्राप्त हुई है।

अधिकारियों ने बताया कि जिला खनिज संस्थान न्यास की समीक्षा के दौरान जानकारी दी गई कि डीएमएफ से कार्यों की स्वीकृति और इस मद से व्यय करने वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ का देश में दूसरा स्थान है।