यूपीआई लेनदेन पर शुल्क का ब्रेन गेम

-डॉ. सत्यवान सौरभ-

-: ऐजेंसी/सक्षम भारत :-

एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई )एक ऐसी तकनीक है जो विभिन्न बैंक खातों को एक ही मोबाइल ऐप (किसी भी भाग लेने वाले बैंक के) में समेकित करती है – तत्काल रीयल-टाइम भुगतान प्रणाली प्रदान करती है; उपयोगकर्ताओं को दूसरे पक्ष को अपने बैंक खाते का विवरण प्रकट किए बिना कई बैंक खातों में धन हस्तांतरित करने की अनुमति देती है। यह तत्काल भुगतान सेवा का एक उन्नत संस्करण है, जो चौबीसों घंटे धन हस्तांतरण सेवा है जो तेज, आसान और अधिक निर्बाध कैशलेस भुगतान को सक्षम बनाता है।

इसे भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय बैंक संघ के साथ मिलकर 2016 में एनपीसीएल द्वारा लॉन्च किया गया था। 1 अप्रैल से, इस प्लेटफॉर्म पर प्रीपेड भुगतान उपकरणों का उपयोग करके अधिक का भुगतान किया जाता है, जो एक छोटा सा हिस्सा है। इसका उपयोग अब मुक्त नहीं होगा। इन पर भुगतान स्वीकार करने वाले व्यापारी के बैंक को भुगतानकर्ता के बैंक को 0.5%-1.1% का इंटरचेंज शुल्क देना होगा।

भीम यूपीआई नागरिकों के पसंदीदा भुगतान मोड के रूप में उभरा है और जनवरी 2023 में ₹ 12.98 लाख करोड़ के मूल्य के साथ 803.6 करोड़ डिजिटल भुगतान लेनदेन दर्ज किए गए हैं। नकद के विपरीत, पैसा डिजिटल का उपयोग करके लाभार्थी के खाते में तुरंत स्थानांतरित किया जा सकता है। इसके अलावा, बीएचआईएम-यूपीआई मोड का उपयोग करके, मोबाइल नंबर या याद रखने में आसान वर्चुअल भुगतान पता (ईमेल जैसा पता) का उपयोग करके मोबाइल फोन के माध्यम से डिजिटल लेनदेन को प्रभावित किया जा सकता है। यूपीआई ने एक ही मोबाइल ऐप में कई बैंक खातों तक पहुंच को सक्षम बनाया है, जिससे भुगतान में आसानी हुई है।

डिजिटल भुगतान किसी भी समय, कहीं भी खातों तक पहुंच प्रदान करता है, इस प्रकार नागरिकों को अपने खातों में भुगतान प्राप्त करना और अपने फोन का उपयोग करके भुगतान करना भी आसान बनाता है। जो लोग समय से बाधित हो सकते हैं, और लेनदेन के लिए बैंक आउटलेट तक भौतिक रूप से पहुंचने में शामिल यात्रा लागत अब आसानी से बैंक खाते तक डिजिटल रूप से पहुंच सकते हैं और औपचारिक बैंकिंग प्रणाली का हिस्सा होने और वित्तीय रूप से शामिल होने के विभिन्न लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हाल ही में लॉन्च किया गया यूपीआई 123 फीचर फोन उपयोगकर्ताओं को सहायक वॉयस मोड में यूपीआई के माध्यम से डिजिटल लेनदेन करने में सक्षम बनाता है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल लेनदेन और वित्तीय समावेशन की सुविधा मिलती है।

सरकारी प्रणाली में पारदर्शिता में वृद्धि: पहले नकद भुगतान “रिसाव” (वे भुगतान जो पूर्ण रूप से प्राप्तकर्ता तक नहीं पहुँचते) और (नकली) प्राप्तकर्ताओं के अधीन थे, विशेष रूप से सरकारी हस्तांतरण द्वारा सामाजिक सुरक्षा लाभों के संदर्भ में। अब, भुगतान के डिजिटल तरीकों के माध्यम से लाभ सीधे लक्षित लाभार्थी (प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण) खाते में स्थानांतरित किए जाते हैं। देरी से होने वाले नकद भुगतान के विपरीत, डिजिटल भुगतान वस्तुतः तात्कालिक हो सकता है, भले ही प्रेषक और प्राप्तकर्ता एक ही शहर, जिले या देश में हों।

राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह प्रणाली ग्राहक को रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन तकनीक का उपयोग करके टोल पर बिना रुके एनईटीसी-सक्षम टोल प्लाजा पर इलेक्ट्रॉनिक भुगतान करने में सक्षम बनाती है। भारत बिल पेमेंट सिस्टम (बीबीपीएस) इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, मोबाइल ऐप, भीम-यूपीआई आदि जैसे कई चैनलों के माध्यम से उपभोक्ताओं को एक इंटरऑपरेबल और आसानी से सुलभ बिल भुगतान सेवा प्रदान करता है। नागरिक बीबीपीएस के माध्यम से कभी भी, कहीं भी आसान बिल भुगतान कर सकते हैं।

नकद भुगतान के विपरीत, डिजिटल भुगतान स्वचालित रूप से उपयोगकर्ता के वित्तीय पदचिह्न स्थापित करते हैं, जिससे क्रेडिट सहित औपचारिक वित्तीय सेवाओं तक पहुंच बढ़ जाती है। बैंक और अन्य ऋण देने वाली संस्थाएं डिजिटल लेनदेन इतिहास का उपयोग खुदरा ऋण देने और व्यवसायों को उधार देने के लिए नकदी प्रवाह-आधारित ऋण निर्णय लेने के लिए कर सकती हैं, जिसमें छोटे व्यवसाय भी शामिल हैं, जिन्हें सत्यापन योग्य नकदी प्रवाह की अनुपस्थिति में क्रेडिट प्राप्त करने में कठिनाई हो सकती है।

नकद भुगतान के प्राप्तकर्ताओं को न केवल अक्सर अपने भुगतान प्राप्त करने के लिए काफी दूरी तय करनी पड़ती है बल्कि चोरी के लिए भी विशेष रूप से कमजोर होते हैं। भारत भर में डिजिटल भुगतान सुरक्षित हैं क्योंकि लेन-देन करने के लिए प्रमाणीकरण के कई स्तरों की आवश्यकता होती है। वैश्विक बैंकिंग और वित्तीय सेवा उद्योग में साइबर अपराध का खतरा कोरोनावायरस महामारी के बीच बढ़ गया है। दुर्भावनापूर्ण सॉफ़्टवेयर सर्बरस कपटपूर्ण दावे, शुल्क-वापसी, नकली खरीदार खाते, प्रचार/कूपन दुरुपयोग, खाता अधिग्रहण, पहचान की चोरी, कार्ड विवरण की चोरी और त्रिकोणीय धोखाधड़ी चुनौतियों के रूप में उभर रहे हैं। डिजिटल साक्षरता की कमी एक और चुनौती है जिसका कई लोग सामना कर रहे हैं।

एक सही ढंग से संरचित सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) नीति भारतीय आबादी के लिए अधिक डिजिटल बुनियादी ढांचे, पहुंच और साक्षरता के लिए बाजार के खिलाड़ियों की शक्ति का दोहन करने के लिए 21वीं सदी का इंजन प्रदान कर सकती है। एक जीवंत भारतीय लोकतंत्र में, भारतीय मतदाताओं का एक सार्वजनिक नीति-संचालित डिजिटल सशक्तिकरण उपभोक्ताओं के हित में और बड़े सार्वजनिक हित में जिम्मेदार डिजिटल आचरण सुनिश्चित करने में मदद कर सकता है।