आंध्र प्रदेश कैबिनेट ने अल्पसंख्यकों के लिए उप-योजना के कार्यान्वयन को मंजूरी दी

अमरावती, 17 सितंबर (ऐजेंसी/सक्षम भारत)। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी ने राज्य भर में अल्पसंख्यकों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए एससी, एसटी और बीसी के समान अल्पसंख्यकों के लिए एक उप-योजना के कार्यान्वयन को मंजूरी दी है।

गुरुवार को हुई कैबिनेट ने उन सभी लोगों के लिए एकमुश्त निपटान (ओटीएस) योजना को भी मंजूरी दे दी, जिन्होंने 1983 से 15 अगस्त, 2011 के बीच आंध्र प्रदेश हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड से आवास ऋण लिया है।

कैबिनेट बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री पर्नी वेंकटरमैया ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में ओटीएस के लिए जहां 10,000 रुपये की राशि तय की गई है, वहीं नगर पालिकाओं में 15,000 रुपये और निगमों में 20,000 रुपये है।

मंत्री ने कहा, उधारकर्ता 15 दिसंबर तक निर्धारित राशि का भुगतान करके ओटीएस योजना का फायदा उठा सकते हैं और राजस्व विभाग के अधिकारी 21 दिसंबर, 2021 को ओटीएस योजना के लाभार्थियों को जमीन का पंजीकरण कराएंगे।

कैबिनेट ने ओटीएस योजना के अलावा वाईएसआर असर कार्यक्रम की दूसरी किस्त जारी करने का भी निर्णय लिया। मंत्री ने कहा कि 8,00,042 खुद सहायता समूहों में महिलाओं को 6,470.76 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी।

कैबिनेट ने भारतीय सौर ऊर्जा निगम के प्रस्तावों पर आगे बढ़ने के लिए 10,000 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना को लागू करने के प्रस्तावों पर आगे बढ़ने को मंजूरी दी, जिससे किसानों को अगले 30 वर्षों के लिए 2.49 रुपये प्रति की दर से स्थायी आधार पर 9 घंटे की मुफ्त बिजली की आपूर्ति की जा सके।